लाडकी बहीण योजनेत कात्री? महिलांच्या थकीत हप्त्यांवर प्रश्नचिन्ह, नव्या निकषांची भीती वाढली!
16 डिसेंबर 2024 | ग्रामीण प्रतिनिधी, नागपूर
Majhi ladki bahin yojana:महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी ‘लाडकी बहीण योजना’ सध्या महिलांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. या योजनेमुळे अनेक महिलांना आर्थिक पाठबळ मिळाले असले तरी, नव्या सरकारच्या कठोर निकषांमुळे त्यांचे भवितव्य अंधारात टाकले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मागच्या हप्त्यांबाबत महिलांमध्ये संभ्रम
राज्यभरातील हजारो महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी अनेकांचे अर्ज मंजूर झाले, काहींचे प्रलंबित राहिले, तर काहींच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याआधीच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे अनेक महिलांना योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळालाच नाही.
आता नव्या सरकारकडून योजनेसाठी कडक निकष लावण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर झालेले नाहीत किंवा थकीत हप्ते बाकी आहेत, त्यांना रक्कम मिळणार का, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. “थकीत हप्ते देण्याचा निर्णय घेतलाच पाहिजे,” अशी मागणी महिलांकडून जोर धरू लागली आहे.
जिल्ह्यात अर्जांची संख्या प्रचंड, अनेकांना लाभ मिळाला नाही
जिल्ह्यातील एकट्या ४ लाख ५० हजार महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज भरले होते. त्यापैकी काही अर्ज निकाली काढून मंजूर करण्यात आले. मात्र, अनेक महिलांचे अर्ज प्रक्रियेतच राहिल्याने त्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळालेला नाही.
ज्यांचे अर्ज मंजूर झाले, त्यांना सरकारकडून सुरुवातीला साडेसात हजार रुपयांचा एकरकमी हप्ता दिला गेला. काही महिलांना पहिल्या तीन महिन्यांचे साडेचार हजार रुपये मिळाले, मात्र उर्वरित तीन हजार रुपये अजूनही थकीत आहेत. या थकीत हप्त्यांचा विचार होणार का, यावर महिलांचे लक्ष लागले आहे.
महिलांची भीती – निकषांमुळे अपात्र होण्याचा धोका
महिलांसाठी आर्थिक मदतीची संधी ठरलेल्या या योजनेसाठी नव्या सरकारने कठोर निकषांचा अवलंब करण्याचे संकेत दिले आहेत. या निकषांनुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे.
जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा थोडे अधिक असल्याने, त्या महिलांना आता अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, व्यावसायिक कारणांसाठी वाहन असलेल्या महिलांनाही योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा विचार असल्याने चिंता वाढली आहे.
निकषांवर महिलांची मागणी
महिलांनी नव्या सरकारकडे विनंती केली आहे की, नव्या निकषांमुळे जर काही अर्ज फेटाळले जाणार असतील, तरी त्याआधी थकीत रक्कम देण्यात यावी.
त्याशिवाय, काही महिलांनी पुढील मुद्दे मांडले आहेत:
- व्यावसायिक कारणांसाठी घेतलेल्या वाहनांवरून महिलांना अपात्र ठरवू नये.
- एकत्र शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबांसाठी वेगळा विचार करावा, कारण कुटुंबे स्वतंत्र असूनही त्यांना एकत्र गृहित धरले जात आहे.
- नव्या निकषांचा अंमल पूर्वलक्ष्यी होऊ नये, म्हणजे जे अर्ज मंजूर झाले आहेत, त्यांना पूर्ण लाभ मिळावा.
महिलांचा संघर्ष – थकीत रक्कम हक्काने मिळावी
“निकष कठोर असतील, तरी चालेल; पण थकीत रक्कम आमच्यावर अन्याय न करता द्यावी,” असे महिलांचे म्हणणे आहे. महिलांनी एकत्र येऊन थकीत हप्ते मिळवण्यासाठी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे.
साडेसात हजार रुपयांचा हप्ता हा मोठ्या आर्थिक मदतीसारखा आहे. त्यामुळे महिलांना हा हप्ता मिळणे, त्यांच्या गरजांसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.
राजकीय चर्चेत महिला हक्कांचा विषय
राजकीय वर्तुळातही लाडकी बहीण योजनेची चर्चा सुरू आहे. काही नेत्यांनी या योजनेतील कठोर निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, योजनेला व्यापक करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यामुळे या निर्णयांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.
योजनेच्या भवितव्यासाठी सरकारची जबाबदारी
सरकारसाठी ही योजना चालवणे आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत आहे. अशा परिस्थितीत, “निकषांनुसारच लाभ देणे शक्य होईल,” असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, सर्व पात्र महिलांना मदत देऊनच पुढील तपासणी करावी, असे मत महिलांमध्ये व्यक्त होत आहे.
महिलांच्या डोळ्यात नव्या निर्णयाची प्रतीक्षा
लाडकी बहीण योजनेचे भवितव्य आणि महिलांच्या थकीत रक्कमेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून ठोस पाऊले उचलली जातील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
योजना कशी सुधारावी? महिलांनी मांडलेले मुद्दे:
- सर्व महिलांना थकीत हप्ते सरसकट द्यावेत.
- आर्थिक निकष कठोर असले तरी त्याचा फटका अल्पवेतनधारकांना बसू नये.
- शिधापत्रिका आणि वाहन यासारख्या निकषांवर फेरविचार करावा.
- ज्या अर्जांवर निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांना त्वरित मान्यता द्यावी.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी ही योजना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या आशेने स्वीकारली आहे. मात्र, कठोर निकषांमुळे आता या योजनेचे भविष्य धोक्यात आले आहे.
महिलांनी मागणी केली आहे की, सरकारने त्यांचा विचार करून किमान थकीत रक्कम तरी द्यावी. योजनेचा अंतिम निर्णय काय होतो आणि महिलांच्या मागण्यांना कितपत न्याय मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
(महिलांच्या प्रतिक्रिया आणि तज्ञांचे मत लवकरच वाचायला मिळेल.)
