मुंबई, १६ डिसेंबर २०२४ (महिला सक्षमीकरण डेस्क)
राज्यात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महायुती सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहिण योजनेवरून सध्या चर्चेला उधाण आले आहे. लाखो महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला असला, तरी अर्जाच्या छाननीमुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या मनात अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले आहेत. मराठवाड्यात या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या मोठी आहे. मात्र, अर्जाची छाननी व पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल झाल्याने सहाव्या हप्त्याचे पैसे कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठवाड्यातील महिलांना किती लाभ मिळाला?
लाडकी बहिण योजनेचा सकारात्मक परिणाम मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ६ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत २० लाख २५ हजार १२९ महिलांना १ हजार ५१८ कोटी ८४ लाख ६७ हजार ५०० रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या योजनेसाठी एकूण २१ लाख २ हजार १३८ अर्ज आले होते. यापैकी, २० लाख २५ हजार १२९ अर्ज पात्र ठरले, तर उर्वरित अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले.
मात्र, आता नवीन आदेशानुसार अर्जांची पुन्हा छाननी होणार असल्याने योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता वाढली आहे. सरकारने पात्रता निकष कडक केल्याने किती अर्ज मंजूर होतील आणि किती महिलांना पुढील हप्ता मिळेल, यावर चर्चा सुरू आहे.
छाननीची प्रक्रिया का सुरू आहे?
लाडकी बहिण योजनेच्या अर्जांची छाननी हे एक मोठे आव्हान आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणली, ज्याला महिलांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी योजनेच्या पात्रतेमध्ये काही बदल केले, ज्यामुळे अर्जांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक झाले.
१६ लाख अर्जांची छाननी सध्या प्रलंबित आहे. यामध्ये प्रत्येक अर्जाची बारकाईने तपासणी केली जात आहे. अपात्र अर्ज बाद करण्यात येत आहेत, तर पात्र अर्ज मंजूर केले जात आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील उदाहरण आणि मराठवाड्याचा ताण
पुण्यात योजनेच्या अर्जांची छाननी सुरू असताना १० हजार लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. यामुळे मराठवाड्यातील महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महिलांना असा प्रश्न पडत आहे की, त्यांचाही अर्ज बाद होईल का?
मराठवाड्यातील महिलांच्या आर्थिक स्थितीला हातभार लावणारी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, छाननीच्या प्रक्रियेमुळे महिलांना सहाव्या हप्त्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राजकीय घडामोडींमुळे योजनेवर परिणाम
लाडकी बहिण योजना ही फक्त आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, ती निवडणुकीत महायुतीसाठी एक मोठे राजकीय साधन ठरली आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने या योजनेच्या जोरावर मोठा प्रचार केला. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा नारा देत ही योजना प्रभावीपणे सादर करण्यात आली.
मात्र, विरोधकांनी या योजनेवर सातत्याने टीका केली. विरोधकांचा आरोप आहे की, योजना फक्त निवडणुकीपुरती मर्यादित आहे आणि त्यातून अनेक महिलांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे योजनेभोवती राजकीय वातावरण तापले आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा पाया ठरणारी योजना
महिला सक्षमीकरण हे महायुती सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. लाडकी बहिण योजना ही महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रभावी ठरली आहे. या योजनेमुळे महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत मिळते, जी त्यांच्या रोजच्या गरजा भागविण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
आजवर महिलांना योजनेचे सहा हप्ते मिळाले आहेत. मात्र, आता डिसेंबर महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार, याकडे महिलांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच सहाव्या हप्त्याचा निधी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
राज्यात महिलांकडून योजनेला चांगला प्रतिसाद
लाडकी बहिण योजनेला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. महिलांच्या जीवनात या योजनेमुळे सकारात्मक बदल घडून आला आहे. आर्थिक मदतीमुळे महिलांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळाली आहे.
मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील महिलांकडूनही योजनेचा लाभ घेतला जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरली आहे.
महायुत्तीला निवडणुकीत योजनेचा फायदा
महायुती सरकारसाठी लाडकी बहिण योजना ही निवडणुकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरली. योजनेच्या माध्यमातून महायुतीला प्रचंड मतदारांचा पाठिंबा मिळाला. महिलांना आर्थिक मदत देण्याच्या या उपक्रमामुळे मतदारांमध्ये सकारात्मक लाट निर्माण झाली.
विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर महायुतीला पाठिंबा दिला, ज्याचे मुख्य कारण लाडकी बहिण योजना होती. यामुळे ही योजना महायुतीसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरली आहे.
छाननी प्रक्रियेचे आव्हान आणि सरकारची भूमिका
लाडकी बहिण योजनेची छाननी प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. सरकारकडून या प्रक्रियेसाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहे. अर्जांची छाननी करताना लाभार्थ्यांची पात्रता निकष तपासले जात आहेत.
या छाननीमुळे किती अर्ज मंजूर होणार आणि किती महिलांना पुढील हप्ता मिळणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. मात्र, सरकारने योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा दिला असून, सहाव्या हप्त्याचा निधी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर लवकरच जमा केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
महिलांच्या मनातील भीती
लाडकी बहिण योजनेच्या अर्जांची छाननी सुरू असल्यामुळे महिलांच्या मनात चिंता वाढली आहे. सरकारने योजनेच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने काही महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल की नाही, याबद्दल संभ्रम आहे.
“आम्ही सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित दिली आहेत, तरीही अपात्र ठरण्याची भीती वाटते,” अशी भावना एका लाभार्थिनीने व्यक्त केली. महिलांना या योजनेवर मोठी आशा आहे, मात्र छाननीच्या प्रक्रियेमुळे त्यांना सहाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
डिसेंबर हप्त्यासाठी महिलांचे लक्ष
महिलांना डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याची मोठी प्रतीक्षा आहे. सहाव्या हप्त्याचे पैसे कधी जमा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर योजनेचा निधी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होईल, अशी माहिती मिळाली आहे.
लाडकी बहिण योजना: आर्थिक मदतीचा नवा मार्ग
महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिण योजनेने राज्यभरात महिलांचे जीवन बदलले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे.
योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांचे म्हणणे आहे की, “ही योजना आमच्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. दरमहा मिळणाऱ्या पैशांमुळे आम्हाला आमच्या गरजा भागवणे सोपे जाते.”
महिला सक्षमीकरणासाठी पुढील वाटचाल
महायुती सरकारकडून महिलांसाठी आणखी योजनांची अंमलबजावणी होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी अशा योजना सुरू ठेवणे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
लाडकी बहिण योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिचा परिणाम फक्त महिलांपुरता मर्यादित राहणार नाही. आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून कुटुंबाची स्थितीही सुधारत आहे, अशी भावना महिलांनी व्यक्त केली आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणाचा सकारात्मक परिणाम
लाडकी बहिण योजना ही महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्याचा एक महत्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्थैर्य वाढले असून, त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल झाला आहे.
सरकारकडून महिलांना भविष्यात आणखी मदतीसाठी योजना सुरू केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
– महिला सक्षमीकरण डेस्क, १६ डिसेंबर २०२४