मुंबई, दिनांक १४ जानेवारी २०२५ (विशेष प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रात महिलांसाठी सामाजिक न्यायाची संधी देणारी लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. तब्बल ६० लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळली जाणार असल्याच्या बातमीने राज्यभर खळबळ माजली आहे. योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असल्याने हजारो महिलांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी योजनेतील अनियमित लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय?
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता.
योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला दर महिन्याला ठरावीक आर्थिक रक्कम देण्यात येते. या निधीचा उपयोग महिला त्यांच्या वैयक्तिक गरजांसाठी, कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, शिक्षणासाठी किंवा उद्यमशीलतेसाठी करू शकतात.
तथापि, आता नव्या तपासणीमुळे योजनेतून अपात्र ठरणाऱ्या महिलांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांची आर्थिक मदत थांबवली जाऊ शकते.
६० लाख महिलांच्या नावावर संक्रांत का?
ताज्या माहितीनुसार, योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या संख्येने अर्ज मंजूर करण्यात आले, मात्र आता सरकारने योजनेच्या पात्रतेचे निकष अधिक कठोर केले आहेत.
नवीन पात्रता निकष:
१. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
२. कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) असल्यास त्या महिलांना अपात्र ठरवले जाईल.
३. कुटुंबातील सदस्य जर आयकर भरत असतील तर त्या कुटुंबातील महिला योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
४. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असतील तर लाभ नाकारला जाईल.
५. कुटुंबातील सदस्य आमदार किंवा खासदार असतील, तर त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
६. कुटुंबाच्या मालकीची जमीन पाच एकरांपेक्षा जास्त असेल, तर लाभ मिळणार नाही.
विरोधकांची भूमिका आणि सरकारची स्पष्टीकरणे
विरोधकांचा आरोप:
शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सरकारवर आरोप करताना सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य अर्ज स्वीकारण्यात आले, ज्याचा फायदा अनेक अपात्र महिलांनी घेतला. या प्रक्रियेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला आहे.
छगन भुजबळ यांनी देखील निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांकडून वसुली करण्याची मागणी केली आहे. “राज्य सरकारने आता कठोर भूमिका घेऊन अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई करावी,” असे भुजबळ यांनी म्हटले.
सरकारची भूमिका:
राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, “लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अर्जदारांना वगळले जाईल.” योजनेचा खरा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
छाननी प्रक्रिया आणि तपासणीचे निकष
सध्या राज्यभरात अर्जांची तपासणी वेगाने सुरू आहे. योजनेसाठी २ कोटी ६३ लाख अर्ज दाखल झाले होते, त्यापैकी २ कोटी ४७ लाख अर्ज पात्र ठरले होते. मात्र नव्याने सुरू झालेल्या तपासणीमुळे योजनेतील अपात्र अर्जदारांची संख्या लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.
तपासणीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित:
- अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक आर्थिक स्थिती
- मालकीच्या जमिनीची माहिती
- कुटुंबातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सदस्यांची ओळख
लाडक्या बहिणींची चिंता वाढली
राज्यातील अनेक महिलांनी या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग शोधला होता. मात्र, या नव्या तपासणीमुळे महिलांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
प्रभावित महिलांची प्रतिक्रिया:
- “आमचं संपूर्ण कुटुंब या योजनेच्या मदतीवर अवलंबून आहे. जर नाव वगळलं गेलं, तर आमचं जगणं कठीण होईल,” असे एका लाभार्थीने सांगितले.
- “काही अपात्र लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजू महिलांवर अन्याय होऊ नये,” अशी मागणी काही महिलांनी केली आहे.
सरकारची अडचण आणि राज्याच्या तिजोरीवरील ताण
ताज्या अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या अनियमिततेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. योजनेतील अपात्र अर्जदारांची संख्या अधिक असल्याने, योजनेसाठी खर्च केलेला निधी अनेक पटींनी वाढला आहे.
तिजोरीवरील परिणाम:
- राज्य सरकारने योजनेसाठी प्रचंड निधी खर्च केला आहे.
- अपात्र अर्जदारांवर कारवाई केल्यास हा निधी परत मिळू शकतो.
- योजनेतील अनियमिततेमुळे राज्यातील इतर योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
योजनेतील फेरबदलांमुळे लाभार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात?
तपासणी प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांची नावे वगळली जाऊ शकतात. यामुळे त्यांचे आर्थिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे खऱ्या गरजू महिलांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.
निकाल कधी अपेक्षित?
सध्या तपासणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही आठवडे लागतील, असे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. सरकारने या प्रक्रियेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे.
महत्त्वाचे टप्पे:
- नव्या पात्रता निकषांची अंमलबजावणी
- अपात्र अर्जदारांना नोटिसा पाठवणे
- वसुली प्रक्रियेला सुरुवात करणे
विश्लेषण आणि निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक मोठी संधी होती. मात्र, योजनेतील अनियमितता आणि कठोर पात्रता निकषांमुळे अनेक महिलांचे भविष्य अंधारात जाण्याची भीती आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणात योग्य ती काळजी घेतल्यास योजनेचा खरा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, या प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांच्या जीवनावर काय परिणाम होणार, हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.
