भावाचे पीककर्ज बहिणींच्या नावावर! नवा नियम कसा बदलतोय शेतकऱ्यांचा अर्थव्यवहार?
13 डिसेंबर 2024 | कोल्हापूर प्रतिनिधी
गावगाड्यांतील पारंपरिक शेती व्यवस्थेत मोठे बदल होत आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांनुसार, आता पीककर्जासाठी भावाच्या नावाचा आधार उपयोगी ठरणार नाही. त्याऐवजी बहिणींच्या नावे कर्ज मंजूर करून ते भाऊ वापरतील, अशी नवीन अट लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा परिणाम फक्त कर्ज प्रक्रियेवर नाही, तर कुटुंबाच्या आर्थिक व सामाजिक रचनेवरही होणार आहे.
पीककर्जाचा पारंपरिक ढाचा कसा होता?
पूर्वी शेती हा कुटुंबाचा केंद्रबिंदू असे. जमिनींची खातेफोड न होता, एकत्रित कुटुंबाच्या मालकीत शेती असायची. अशा वेळी पीककर्जासाठी कुटुंबातील ज्येष्ठाच्या किंवा कुटुंबप्रमुखाच्या नावावर कर्ज मंजूर होत असे. कोल्हापूर जिल्ह्यात ही प्रथा विशेषतः जास्त प्रमाणात पाहायला मिळायची.
जमिनींच्या सातबाऱ्यावर अनेक नावे असूनही कर्ज मंजूर होई. भावांमध्ये तंटे टाळण्यासाठी वडील किंवा कुटुंबप्रमुख यांच्या नावावर कर्ज घेतले जाई. मात्र, या पद्धतीमुळे बँकांना कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत अडचणी येऊ लागल्या.
नवीन नियमांची गरज कशामुळे भासली?
नव्या धोरणांनुसार, कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व सातबाऱ्यावरील जमीन या दोन गोष्टींची अनिवार्यता करण्यात आली आहे. “ज्याची जिंदगी त्यालाच कर्ज” या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर्ज प्रक्रियेला पारदर्शकता आणणे. मात्र, या धोरणामुळे एकत्र कुटुंबांतील शेतीचा व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचा होत आहे.
जिल्हा बँकांचे नवीन सॉफ्टवेअर आता फक्त जमिनीच्या क्षेत्रानुसार कर्ज मंजूर करत असल्याने, सातबाऱ्यावर अनेक नावे असलेल्या कुटुंबांमध्ये ही समस्या उभी राहते.
बहिणींच्या नावावर कर्ज: फायदा की त्रास?
नवीन अटींनुसार, ज्या कुटुंबांमध्ये बहिणींची नावे सातबाऱ्यावर आहेत, त्यांना सभासद करून त्यांच्याच नावावर कर्ज मंजूर करावे लागेल. मात्र, यामुळे काही समस्या उद्भवतात:
- भावाने कर्ज भरले नाही, तर बहिणीला दंड भरावा लागतो.
- बहिणीच्या सासरच्या मंडळींनी याला विरोध केल्यास कर्ज प्रक्रियेत आणखी अडथळे येतात.
- भाव-बहिणींमध्ये संबंध बिघडण्याची शक्यता वाढते.
भूविकास बँकेच्या खातेदारांचे काय?
कोल्हापूर जिल्ह्यात भूविकास बँकेच्या कर्जामुळे अडकलेले शेतकरी आहेत. कधीकाळी घेतलेले कर्ज फेडूनही त्यांच्या नावांवर बँकेची नोंद आहे. परिणामी, त्यांना नव्या पीककर्जासाठी अडचणी येत आहेत. अशा शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेकडून कर्जमुक्तीचा पुरावा सादर करून सातबाऱ्यावरून नावे कमी करावी लागतील.
देवस्थान जमिनींचा प्रश्न
शिरोळ व राधानगरी तालुक्यांतील काही गावांतील जमिनी देवस्थानच्या आहेत. गेल्या ५० वर्षांपासून या जमिनींची कसोती शेतकरी करत आहेत. मात्र, मालकीहक्काच्या अभावामुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही.
जिल्हा बँकांनी सहकार आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, देवस्थानच्या जमिनींसाठी विशेष धोरण राबवण्याची मागणी केली आहे.
कर्ज प्रक्रियेत बँकांचे सॉफ्टवेअर कसे काम करते?
केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील जिल्हा बँकांसाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावानुसार त्यांच्या शेतीच्या क्षेत्राची नोंद असते. कर्ज मंजूर करताना केवळ या नोंदीचा विचार केला जातो.
गोरख शिंदे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कोल्हापूर, यांनी सांगितले की, “जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारावरच कर्ज मंजूर होईल. त्यामुळे सातबाऱ्यावर नावे असलेल्या सर्व सभासदांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.”
शेती व्यवस्थेतील सामाजिक परिणाम
नवीन कर्जप्रक्रियेचा थेट परिणाम कुटुंबव्यवस्थेवर होत आहे. बहिणींना कर्ज प्रक्रियेत सामावून घेतल्याने सासर व माहेरकडील आर्थिक नातेसंबंध बिघडण्याची शक्यता आहे.
नवीन धोरणांचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम
- तांत्रिक अडचणी: सातबारा उताऱ्यावर नावे कमी करणे वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.
- कर्जप्राप्तीची वेळ: हक्कसोडपत्रासाठी वेळ लागल्याने कर्ज प्रक्रिया लांबणीवर पडते.
- कुटुंबातील ताण-तणाव: भाव-बहिणींच्या नात्यातील वितुष्ट वाढण्याची शक्यता.
सकारात्मक बाजू
नवीन धोरणांमुळे कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. बँकांना वसुलीत सोय होईल, आणि शेतीची जबाबदारी ज्याच्या नावे असेल, त्यालाच आर्थिक शिस्तीचा फायदा मिळेल.
सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज
शेतकऱ्यांसाठी कर्जप्रक्रियेला सोपे करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या नोंदी, मालकीहक्कांचे प्रश्न, वसुलीची प्रक्रिया यासाठी सर्वसमावेशक धोरण हवे.
संपादकीय दृष्टिकोन:
ही बदललेली पीककर्ज प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल का तोटा देणारी ठरेल, हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
