By: महाराष्ट्र न्यूज डेस्क | दि. १६ डिसेंबर २०२४
मुंबई: महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या योजना, “लाडकी बहीण योजने”ला राज्यभरातून भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून सक्षम बनवण्याचा होता. योजनेसाठी राज्य सरकारने अनेक प्रोत्साहनात्मक उपाय राबवले आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक सहाय्य आणि विविध शैक्षणिक सुविधा दिल्या गेल्या. योजनेसाठी प्रत्येक अर्जामागे प्रोत्साहन भत्ता दिला जाण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तथापि, या योजनेचा अभूतपूर्व यशस्वी कार्यान्वयन झाल्याच्या दरम्यान अंगणवाडी सेविकांवर एक धक्कादायक आरोप झाला आहे, ज्यामध्ये त्यांना त्यांचं काम करणं नाही, तर त्यासाठी दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ता देखील दिला जात नाही.
लाडकी बहीण योजनेच्या कार्यान्वयनाची भूमिका अंगणवाडी सेविकांची
लाडकी बहीण योजना या योजनेची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर होती. या योजनेचा फॉर्म भरताना, जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी मोठ्या प्रमाणावर योगदान दिलं. अंगणवाडी सेविका आपल्या भागातील महिलांच्या अर्जांची माहिती जमा करणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे, आणि अर्ज भरण्याचे सर्व काम करत होत्या. यासाठी, राज्य सरकारने प्रत्येक अर्जावर ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार असल्याचे जाहीर केले होते.
अंगणवाडी सेविकांचा काम किती कठीण आणि महत्त्वपूर्ण आहे, याचा अंदाज योजनेच्या यशस्वी कार्यान्वयनावरून घेतला जाऊ शकतो. प्रत्येक अंगणवाडी सेविका यांनी दोनशे ते तीनशे अर्ज भरले आहेत. असे लक्षवेधी काम करणाऱ्या सेविकांना त्यांचं श्रमाचे योग्य मोबदला मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु, एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे – या सेविकांना प्रोत्साहन भत्ता दिला गेला नाही. यामुळे सेविकांमध्ये नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
प्रोत्साहन भत्त्याचा न मिळालेला हक्क: एक गंभीर बाब
आधिकारिक घोषणेनुसार, अंगणवाडी सेविकांना ५० रुपये प्रति अर्ज प्रोत्साहन भत्ता मिळणार होता. या योजनेसाठी जवळपास ११ लाख ५० हजार महिलांना लाभ झाला आहे, ज्यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी कष्ट केले. तेव्हा लक्षात येते की, योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी एक मोठा घटक म्हणजे अंगणवाडी सेविकांचा हात होता. परंतु, या कामाचा मोबदला त्यांना न दिल्याने प्रश्न उभे राहतात.
योजना साकारत असताना त्यात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना प्रोत्साहन भत्ता देणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. त्याच प्रमाणे, सेविकांना फॉर्म भरणे, त्यांचं व्यवस्थापन, माहिती संकलन यासारख्या विविध जबाबदार्या स्वीकारलेल्या असूनही त्यांना तेच प्रोत्साहन भत्ते न मिळाल्याने त्यांची संतापजनक स्थिती आहे.
सरकारने दिलेल्या सूचनांचा उल्लंघन: सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह
लाडकी बहीण योजना राज्यातील महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक आहे. ही योजना महायुती सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये समाविष्ट आहे, आणि याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात महिलांना झाला आहे. विशेषतः योजनेचा फायदा महिलांना आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्टीने झाला. यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी किती कष्ट घेतले, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी महिलांना योग्य मार्गदर्शन दिलं, त्यांना योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया समजावून सांगितली, आणि प्रत्यक्ष अर्ज भरले.
मात्र, योजनेच्या कार्यान्वयनाच्या प्रक्रियेत, राज्य सरकारच्या धोरणानुसार काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना त्यांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आलेला नाही. यामुळे राज्य सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ज्याप्रमाणे सरकारने प्रत्येक अर्जावर प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार असं जाहीर केलं होतं, त्यानुसार सेविकांना त्यांचं योग्य मोबदला मिळायला हवा होता.
मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी: प्रोत्साहन भत्ता मिळवण्याची विनंती
अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या प्रोत्साहन भत्त्याच्या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. त्यांना त्यांचे कामाचे योग्य मोबदला मिळावा, अशी तीव्र मागणी त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र साई श्रद्धा अंगणवाडी सेविकांच्या वतीने मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्या तक्रारीमध्ये त्यांनी सांगितले की, “आम्ही आमच्या कष्टांचे योग्य मोबदला मागितला आहे. योजनेच्या यशस्वी कार्यान्वयनासाठी आम्ही मोठे योगदान दिले, तरी आम्हाला प्रोत्साहन भत्ता का मिळवला नाही?”
यासोबतच त्यांनी मागणी केली आहे की सरकारने यावर त्वरित कार्यवाही करून त्यांना त्यांचा हक्काचा भत्ता देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी.
अहिल्यानगरमधील अंगणवाडी सेविकांचा अपार योगदान
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ५ हजार १८३ अंगणवाडी सेविकांना लाडकी बहीण योजनेसाठी जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज भरले. या योजनेला राज्यभर लोकप्रियता मिळाल्यामुळे त्यासाठी अंगणवाडी सेविकांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी प्रत्येक महिला लाभार्थ्याच्या अर्जाची माहिती गोळा केली, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ केली, आणि महिलांना योजनेसाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती पुरवली.
त्यांचं काम अत्यंत महत्त्वाचं होतं, परंतु त्यांचे काम अपार आहे, आणि त्यांना त्यांची मेहनत प्रत्यक्ष मोबदला मिळवण्याची अपेक्षा होती.
उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी मनोज ससे यांचे स्पष्टीकरण
आधिकारिक दृष्टीने, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी – महिला व बालकल्याण विभागाचे मनोज ससे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांचा म्हणावा लागेल की, “राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या कामाच्या मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यांच्या माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक तत्त्वे पूर्ण केली जात आहेत. माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर, त्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.”
हे लक्षात घेतल्यास, प्रशासनाची भूमिका असले तरी, अंगणवाडी सेविकांच्या असंतोषाच्या कडेला चांगली वाट मिळालेली नाही.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेने राज्यभरातील महिलांना विविध प्रकारे सशक्त केलं. तथापि, अंगणवाडी सेविकांना त्यांचे हक्क मिळाले नाहीत, त्यामुळे राज्य सरकारच्या धोरणावर सवाल उपस्थित होतात. अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मेहनतीच्या योग्य मोबदला मिळवावा, अशी त्यांची तीव्र मागणी आहे. आता सरकारने या बाबतीत त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी राज्यभरातून मागणी केली जात आहे.
