(दि. ११ डिसेंबर २०२४, मुंबई) – ‘लाडकी बहीण योजना’ राज्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दरमहा १५०० रुपयांची मदत देणारी ही योजना महिलांसाठी वरदान ठरली आहे. पण सध्या अर्ज प्रक्रियेतील छाननी आणि कागदपत्रांच्या मागणीमुळे लाभार्थींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या वादग्रस्त प्रक्रिया सुरू
राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान योजनेच्या घोषणेमुळे महिलांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. सरकारने पुन्हा निवडून आल्यास १५०० रुपयांचा हप्ता २१०० रुपयांवर नेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, डिसेंबर महिन्याचा हप्ता वाटप करण्यापूर्वी अर्जांची छाननी करण्याचा सरकारचा निर्णय अनेक महिलांना अडचणीत टाकत आहे. अर्ज भरताना उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, आणि इतर कागदपत्रांची मागणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
माजी मंत्री आदिती तटकरे यांची स्पष्टता
माजी महिला बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी योजनेच्या अर्जांची छाननी होणार नसल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अर्जांची पडताळणी सुरू असल्याने महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील महिलांनी सरकारच्या या नवीन अटींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महिलांची संतप्त प्रतिक्रिया
“अर्ज करताना आम्ही सर्व कागदपत्रं जमा केली होती. आता पुन्हा उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर कागदपत्रं मागवणे म्हणजे उगाच वेळकाढूपणा वाटतो,” अशी प्रतिक्रिया एका लाभार्थिनीने दिली. सरकारच्या या नव्या निकषांमुळे महिलांच्या अडचणींमध्ये भर पडली असल्याचा सूर राज्यभर उमटत आहे.
दोन कोटी ३४ लाख महिलांना मिळाला लाभ
महायुती सरकारने योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा दावा केला आहे. आतापर्यंत दोन कोटी ३४ लाख महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, पुढील हप्ता वेळेत मिळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लाडक्या बहिणींनी ‘ही’ कागदपत्रं ठेवावीत तयार
डिसेंबरचा हप्ता मिळवण्यासाठी अर्ज भरताना लाभार्थींनी पुढील कागदपत्रं तयार ठेवावीत:
- उत्पन्नाचा दाखला
- आधार कार्ड
- वयाचा पुरावा
- अर्जाच्या छाननीसाठी मागवलेले इतर कागद
महिलांसाठी सरकारच्या नवीन धोरणाचे भवितव्य काय?
महायुती सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना सुरू केली असली, तरी त्यातील अटींमुळे महिलांमध्ये नाराजी आहे. आगामी काळात सरकार या मुद्द्यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
(राज्य महिला कल्याण न्यूज डेस्क)
