महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजना’ने महिलांना दिलेल्या आर्थिक सहाय्यामुळे राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला एक निश्चित रक्कम देण्यात येते, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीला थोडं आराम मिळावा, असं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. मात्र, या योजनेसाठी ताज्या काही अपडेट्स समोर येत असून, त्याच्या कार्यान्वयनाबद्दल अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लाडकी बहीण योजनेचा सहावा हप्ता महिलांच्या खात्यावर येणार होता, पण अद्याप तो हप्ता जमा झालेला नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
लाडकी बहीण योजना: एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेची घोषणा जुलै 2024 मध्ये करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवणे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणणे आणि त्यांच्या स्वावलंबीतेला चालना देणे आहे. योजनेच्या अंतर्गत, पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यामुळे महिलांना त्यांच्या रोजच्या खर्चाला काही प्रमाणात सपोर्ट मिळतो.
योजना सुरु होऊन काही महिन्यांनंतर तिच्या कार्यप्रणालीबद्दल सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे की, लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही. ते म्हणाले, “आपले जे आर्थिक स्रोत चांगली स्थिती मिळवित आहेत, त्यानंतरच योजनेसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.” या योजनेच्या पिळणाच्या वेगाने राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि योग्य तपासणीच्या प्रक्रियेमुळे पुढे योजनेची कार्यप्रणाली अधिक सुलभ होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारच्या तपासणी प्रक्रियेची महत्त्वता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्क्रुटिनी प्रक्रिया म्हणजेच निकष पडताळणीच्या बाबत महत्वाची माहिती दिली. योजनेचे फायदे घेणाऱ्यांवर निगरानी ठेवली जात आहे. जोपर्यंत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांमध्ये योग्य निकषांची तपासणी केली जात नाही, तोपर्यंत योजनेची सुसंगतता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाऊ शकणार नाही. यासोबतच, त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की, योजनेच्या निकषांबाहेर लाभ घेत असलेल्या महिलांच्या बाबतीत पुनर्विचार होईल.
अशा महिलांना तात्काळ हप्ते थांबवले जातील, आणि त्यांचे अर्ज बाद करण्यात येतील. जरी सर्वांना एकसारखा वागणूक मिळाली नाही तरी, सरकार पुनर्विचार करत आहे. तथापि, “सरसकट पुनर्विचार केला जाणार नाही,” असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे निकष
लाडकी बहीण योजनेसाठी काही निकष ठरवले गेले आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारने पात्रतेचे काही नियम जाहीर केले आहेत. नियमांचे पालन करणाऱ्या महिलांनाच योजनेचा फायदा मिळवता येतो. मुख्यतः आर्थिक परिस्थिती, कुटुंबाची स्थिती आणि इतर काही कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे. या निकषांचे पालन करणाऱ्यांना 1500 रुपये दर महिन्याला खात्यावर जमा होतात.
पण काही महिलांनी या नियमांचे उल्लंघन करून योजनेचा फायदा घेतला आहे. त्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, त्यांच्याशी संबंधित तक्रारींचा तपास केला जाईल. तिथून पुढे कारवाई करण्यात येईल, याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. काही महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल, आणि त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात येईल.
योजनेच्या शंकेवर विचारलेले प्रश्न
लाडकी बहीण योजनेचा सहावा हप्ता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महिलांच्या खात्यावर येणं अपेक्षित होता, पण तो अजून येऊ शकला नाही. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये एक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर, सरकारने सहावा आणि सातवा हप्ता एकत्र येईल का, यावर विचार सुरू केला आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, याबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत. याशिवाय, 1500 रुपयेच महिलांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत, असेही सरकारने सांगितले आहे.
योजनेच्या भविष्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योजनेच्या भविष्याबद्दल संवाद साधताना, “आर्थिक स्थिरतेसाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील, त्या केल्या जातील,” असं सांगितलं. सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चाचा योग्य आढावा घेईल आणि त्यानुसार योग्य निर्णय घेईल. 2100 रुपये रक्कम बाबत देखील ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयी विचार करून निर्णय घेण्यात येईल. यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, आणि योजनेच्या कार्यान्वयनात अधिक सुधारणा केली जाईल, असं त्यांचे म्हणणे आहे.
विविध प्रकारच्या तक्रारींचा तपास
लाडकी बहीण योजनेसाठी अनेक तक्रारी आल्या आहेत. काही महिलांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले आहे. याच संदर्भात, सरकारने अशा महिलांवर लक्ष ठेवण्याचे ठरवले आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “नियमानुसार योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांनाच फायदे मिळतील, अन्यथा त्यांना वगळले जाईल.”
तथापि, योजनेच्या कार्यान्वयनामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. महिलांच्या खात्यावर येणारा हप्ता योग्य वेळी जमा होणे, यासाठी सरकार सजग आहे. योजनेच्या उपयुक्ततेच्या दृष्टीने काही अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी, सरकार त्या सोडवण्याची तयारी दाखवत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे एक निवेदन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या संवादात त्यांनी म्हटलं आहे की, “राज्य सरकारला महिलांच्या कल्याणासाठी योजना राबविण्याची जबाबदारी आहे. लाडकी बहीण योजना यशस्वी होईल आणि महिलांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ती एक महत्त्वाची पावलं उचलते.” ते पुढे म्हणाले, “या योजनेत सुधारणा करणं आवश्यक आहे, आणि त्या प्रक्रियेत सरकारला वेळ द्यावा लागेल.”
समाप्तीचे विचार
लाडकी बहीण योजना राज्यभरातील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक सहारा ठरली आहे. सरकारने योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे या योजनेचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारच्या नियमांची आणि तपासणी प्रक्रियेची पारदर्शकता योजनेसाठी खूप महत्त्वाची आहे.
सरकारने सर्व महिलांसाठी समान वागणूक देण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या महिलांनी योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे, त्यांच्याशी संबंधित कडक कारवाई करण्यात येईल. सरकारकडून जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी 1500 रुपयांच्या हप्त्याचे वितरण सुरु आहे.
समाप्तीला, योजनेची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे, आणि योग्य तपासणी प्रक्रियेचा वापर करणे हे महत्त्वाचे आहे. महिलांना दिलेले आर्थिक सहाय्य योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सरकार लवकरच आगामी काळात योजनेच्या कार्यान्वयनावर सुधारणा करणार आहे.
