लाखो बहिणींच्या अर्जांवर ‘छाननीची टांगती तलवार’; ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील तक्रारींवर आदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा!

मुंबई, 9 डिसेंबर: (विशेष वार्ताहर, मुंबई)

महाराष्ट्रात मोठ्या धडाक्यात राबवली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, लाखो महिलांनी खोट्या माहितीच्या आधारावर या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे अर्जांची सखोल छाननी करण्यात येणार असून तब्बल ३५ ते ५० लाख अर्जदार वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

गरजू महिलांच्या हक्कांवर गदा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या गाजावाजात योजनेला चालना दिली होती. परंतु, तक्रारींनुसार अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या किंवा चारचाकी वाहन मालकी असलेल्या महिलांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांमुळे गरजू महिलांचा हक्क हिरावला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

सरकारच्या नियोजनात गोंधळ

योजना सुरु होताच २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी खुली करण्यात आली. मात्र, निकष पाळल्याशिवाय अर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात तातडीने मंजूर झालेल्या १३ लाख अर्जांमुळे योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.

योजनेला गालबोट? तक्रारींचा भडिमार

महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लाडकी बहीण योजना’ कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अनेक अपात्र महिलांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी करून अपात्र महिलांची नावे योजनेतून काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तटकरे यांनी सांगितले की, “योजनेचे मूळ उद्दिष्ट गरजू महिलांना आर्थिक सहाय्य करणे हे होते. परंतु सध्या दहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांनीही लाभ घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत अर्जांची तपासणी होऊन अनियमितता आढळल्यास त्या अर्जदारांना बाद केले जाईल.”

कोणत्या महिलांचे अर्ज रद्द होऊ शकतात?

• वार्षिक उत्पन्नाची अट मोडणाऱ्या महिलांचे अर्ज.
• घरात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांचे अर्ज.
• खोट्या माहितीच्या आधारावर लाभ मिळवणाऱ्या अर्जदारांचे अर्ज.

तक्रारींच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम

आता २ कोटी ३४ लाख अर्जांची तपासणी केली जाईल. मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, डिसेंबर हप्त्याच्या मंजुरीपूर्वी अपात्र अर्जदारांची नावे वगळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो महिलांना योजनेचा लाभ गमवावा लागू शकतो.

अर्जांची छाननी का आवश्यक?

सुरुवातीला कुटुंबातील एका महिलेला लागू असलेली ही योजना नंतर २१ ते ६५ वयोगटातील सर्व महिलांसाठी खुली करण्यात आली. या योजनेसाठी पात्रतेचे दोन महत्त्वाचे निकष होते—महिलेचे बँक खाते आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे. परंतु, निवडणुकीच्या काळात सुमारे १३ लाख महिलांचे अर्ज तातडीने स्वीकारण्यात आले, ज्यामुळे बरेचसे अपात्र अर्जदार या योजनेत सहभागी झाले.

सरकारची पुढील पावले

राज्य सरकारने या योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील हप्त्यांपूर्वी अर्जांची छाननी पूर्ण होऊन, गरजूंना प्राधान्य देण्यात येईल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

तक्रारींचे स्वरूप काय?

• चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांनी अर्ज केला.
• वार्षिक उत्पन्नाची अट मोडणारे अर्जदार लाभ घेताना दिसले.
• मतांच्या राजकारणासाठी नियम शिथिल करण्यात आल्याचा आरोप.

आदिती तटकरे यांची भूमिका

“लाडकी बहीण योजनेत काही गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. योजनेचा मूळ हेतू साध्य होण्यासाठी अर्जांची छाननी करणे गरजेचे आहे. गरजू महिलांनाच मदत मिळावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

महिलांची प्रतिक्रिया

अनेक महिलांना छाननीमुळे योजनेचा लाभ गमावण्याची भीती वाटत आहे. “आम्ही गरजू असतानाही सरकारकडून लाभ नाकारला जाणार का?” असा प्रश्न लाभार्थी महिलांनी उपस्थित केला आहे.

तटकरे यांचा इशारा

माजी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, “योजनेचा मूळ हेतू गरजू महिलांना आर्थिक मदत देणे आहे. मात्र, अनियमितता आढळल्यास संबंधित अर्जदारांना योजनेतून वगळले जाईल.”

महिलांमध्ये नाराजीचा सूर

“आम्ही खरोखर गरजू असूनही आम्हाला लाभ नाकारला जात आहे,” असे अनेक महिलांचे म्हणणे आहे. छाननीमुळे योजनांमधून वगळले जाण्याची भीती महिलांमध्ये पसरली आहे.

सरकारची जबाबदारी धोक्यात?

४६ हजार कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीसह राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजना केवळ मतपेटी भरण्यासाठीच वापरण्यात आली का, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला आहे.

योजनेचे भवितव्य अनिश्चित

लाखो महिलांसाठी आधार ठरलेल्या या योजनेचे भवितव्य आता छाननीच्या निकालांवर अवलंबून आहे. तीन महिन्यांच्या तपासणीनंतर कोण पात्र ठरेल आणि कोण अपात्र ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पुढील तीन महिन्यांत या छाननीचे नेमके परिणाम काय होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. परंतु, लाखो महिलांसाठी ही ‘लाडकी’ योजना आता आव्हानात्मक वळणावर उभी आहे.